पुनर्वासको सुनिश्चितता बिना नै विस्थापन गरिने आशंकाले धरानका सुकुम्बासीमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण चिन्तित

धरान । काठमाडौँमा अव्यवस्थित बसोबास हटाउने सरकारी अभियानको प्रभाव अब देशका अन्य सहरहरूमा समेत देखिन थालेको छ । विशेषगरी थापाथली र मनोहरा क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर प्रयोग गरी हटाउने कार्य अघि बढेपछि यसको त्रास धरानसम्म आइपुगेको छ । पुनर्वासको सुनिश्चितता बिना नै विस्थापन गरिने आशंकाले धरानका सुकुम्बासीमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण चिन्तित बनेका हुन् ।

नेपाल बसोबास बस्ती संरक्षण समाजको नेतृत्वमा सुकुम्बासी केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्की, समाजका प्रतिनिधि सुवास राईलगायतको टोलीले धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र विक्रम बेघालाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
विकल्पविहीन विस्थापन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेका छन् सुकुम्बासीहरूले विकासका नाममा आफूहरूलाई सडकमा ल्याउने कार्य अस्वीकार्य रहेको जनाएका छन् ।
उनीहरुले बिना सूचना र बिना विकल्पे घरटहरामा डोजर चलाउनु भनेको सिधा मानव अधिकारको उल्लंघन भएको धरान उपमहानगरपालिका कार्यवाहक मेयर अइन्द विक्रम बेघा समक्ष बताएका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार कार्कीले सुकुम्बासी समस्या वर्षौँदेखि राजनीतिक नारा मात्र बनेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले समाधानमा ठोस पहल नभएको बताउनुभयो । काठमाण्डौमा डोजर प्रयोग गरेर उठिबास गराउनको संख्या करिब १ हजार घर परिवार पुगिसकेको बताउदै विकल्पसहितको योजना अगाडि बढाएर मात्र विस्थापित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । केही समय अगाडि धरान ८ मा समेत डोजर प्रयोग गरेको भन्दै निष्पक्ष छानविन आयोग बनाएरमात्र वास्तविक सुकुम्बासीलाइृ पुनर्वासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग अगाडि सारिएको उहाँको भनाई छ ।

हिजो सिंहदरबार लगायतका भौतिक संरचना जल्दै गर्दा नेपाली सेनाले बचाउन नसकेको बताउदै आज सुकुम्बासीमा डोजर लगाउदा नेपाली सेनाको सुरक्षालाई मजबुत बनाउने काम सरकारले गरेकोप्रति उहाँको आपत्ति छ । उहाँले सविधानले दिएको अधिकारविरुद्ध, मानव अधिकार विरुद्ध अहिलेको सरकारले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर उठिबास लगाएको बताउनुभयो ।

उनीहरुले सुकुम्बासीलाई व्यवस्थित गर्न आयोग बने पनि विगतमा यसले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा यो सरकारले आयोगमार्फत नै समाधान गर्नुपर्नेमा सुकुम्बासी बस्तीका सर्वसाधारणलाई जनता नै नठानी दोस्रो दर्जाको रुपमा राज्यले हेरेको उनीहरुको भनाई छ ।
ज्ञापनपत्र बुझिसकेपछि धरान उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्र विक्रम बेघाले स्थानीय सरकार संवादमार्फत समाधान खोज्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले धरान उपमहानगरपालिका आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवार रहेको बताउदै यहाँका समस्याहरूलाई संवादकै माध्यमबाट समाधान गरिने तर बिना व्यवस्थापन कसैलाई पनि विस्थापित नगरिने आश्वासन दिनुभयो ।

यसअघि धरानका विभिन्न क्षेत्रमा भूमि आयोगमार्फत निस्सा वितरण गरिएको भए पनि प्रमाणीकरण र लालपूर्जा वितरणमा ढिलाइ हुँदा सुकुम्बासीहरूमा अझै असुरक्षाको अवस्था कायमै छ ।
काठमाडौँमा सुरु भएको अव्यवस्थित बसोबास हटाउने अभियानले देशभरका सुकुम्बासी समुदायमा एक प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गरेको छ । यतिबेला स्थानीय तह र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गर्दै मानवोचित पुनर्वासको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गर्नु आवश्यक देखिएको छ, अन्यथा समस्या थप जटिल बन्न सक्ने संकेतहरू देखिन थालेका छन् ।