सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत वैकल्पिक कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा माग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो । यसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा लिन समस्या परेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकसमेत यस व्यवस्थाबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेकै कारण बैंक खाताबाट रकम निकाल्न वा अन्य वित्तीय सेवा लिन कठिनाइ हुनु नागरिकको अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँचसँग सम्बन्धित विषय भएको निवेदकको जिकिर थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १९/०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर हुने ठहर गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । साथै, वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिएको छ ।
यस आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकलाई अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन बाटो खुलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान र प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवामा पहुँचसँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता र डिजिटल अधिकारको संरक्षणलाई पनि महत्त्व दिएको छ । यसका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रत्यर्थीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
डिजिटल प्रणालीमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन तथा प्रयोग हुने क्रम बढिरहेका बेला त्यस्ता विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको छ ।
अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था बदर गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्न आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य पहिचान खुल्ने कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो । आदेशअनुसार वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य रूपमा माग्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा थियो । यसका कारण राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त नगरेका नागरिकलाई आफ्नै बैंक खाता सञ्चालन गर्न र वित्तीय सेवा लिन समस्या परेको भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको थियो ।
रिटमा ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा सहज पहुँच नभएका नागरिकसमेत यस व्यवस्थाबाट प्रभावित भएको उल्लेख गरिएको थियो । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसकेकै कारण बैंक खाताबाट रकम निकाल्न वा अन्य वित्तीय सेवा लिन कठिनाइ हुनु नागरिकको अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँचसँग सम्बन्धित विषय भएको निवेदकको जिकिर थियो ।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नम्बर १९/०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म बदर हुने ठहर गरेको छ ।
अदालतको आदेशमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत पहिचान खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । साथै, वैकल्पिक कागजातको दुई चरणमा परीक्षण गरी सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परमादेश जारी गरिएको छ ।
यस आदेशले राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गर्न बाँकी रहेका नागरिकलाई अन्य पहिचानका कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन बाटो खुलाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकको पहिचान र प्रमाणीकरण सुनिश्चित गर्दै वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ सेवामा पहुँचसँगै व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयता र डिजिटल अधिकारको संरक्षणलाई पनि महत्त्व दिएको छ । यसका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रत्यर्थीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
डिजिटल प्रणालीमा नागरिकका व्यक्तिगत विवरण सङ्कलन तथा प्रयोग हुने क्रम बढिरहेका बेला त्यस्ता विवरणको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको विषयलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको छ ।
प्रतिक्रियाहरू (0)
प्रतिक्रिया दिन कृपया लगइन गर्नुहोस्।